भोपाल

MP में ESB की भर्ती परीक्षा में होगा बदलाव, 100 में से 25 सवाल होंगे मध्य प्रदेश से जुड़े

भोपाल। दूसरे राज्यों के युवाओं की अपेक्षा मध्य प्रदेश के अधिक से अधिक युवा राज्य की सरकारी नौकरियों में चुने जाएं, इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने भर्ती परीक्षाओं के पैटर्न में परिवर्तन प्रस्तावित किया है। राज्य की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में 100

एमपी में अब होगा SSR... 12 नवंबर से नाम जोड़ने-हटाने को लिए जाएंगे आवेदन

भोपाल। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) होगा। एक जनवरी 2027 की पात्रता तिथि के आधार पर मतदाता सूची को अद्यतन किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची 12 नवंबर को प्रकाशित होगी। इस पर 11 दिसंबर तक

सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई; भोपाल से केस दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर होगा फैसला

भोपाल । अभिनेत्री व मॉडल त्विषा शर्मा की मौत के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत स्वयं इस पर विचार करेंगे कि मामले की सुनवाई भोपाल में होगी या इसे दिल्ली

MP को 'मिल्क कैपिटल' बनाने की ओर बड़ा कदम; क्षीर सागर योजना में शामिल होंगे वृंदावन ग्राम, मिलेंगे ये बड़े फायदे

भोपाल। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा सभी वृंदावन ग्रामों को क्षीर सागर योजना में शामिल किया जाएगा, जिसके अंतर्गत नस्ल सुधार, पशुओं के लिए पोषण, उपचार जैसी गतिविधियां संचालित की जाएंगी।प्रदेश को देश का मिल्क कैपिटल बनाने के उद्देश्य से दूध उत्पादन को

MP नर्सिंग स्टाफ अब घर बैठे कर सकेंगे उच्च शिक्षा के लिए आवेदन; 5 साल की सेवा वाले ही होंगे पात्र, जानें नियम

भोपाल । अब सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाली नर्सों को उच्च शिक्षा और छुट्टी के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। नए आदेश के अनुसार नर्सिंग स्टाफ अब एएनएम, जीएनएम,

MP में उद्योग लगाना हुआ और आसान; 10 करोड़ के निवेश पर उसी दिन मिलेगा LOI, जानें नई दरें और नियम

भोपाल । प्रदेश में अब नए नियमों के तहत वृहद और सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उद्योगों को नवीन स्थापना और विस्तार के लिए भूमि व शेड आवंटित किए जाएंगे। आवेदकों को आवेदन के सात कार्य दिवस के भीतर ऑनलाइन सिस्टम से आशय पत्र (एलओआई या सहमति पत्र) जारी

मंत्री बोले- 'बिजली कटौती केवल गांवों और कस्बों में ही क्यों?': CM ने दिए नवरात्र में निर्बाध आपूर्ति के निर्देश

भोपाल । प्रदेश में बिजली संकट और ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती की स्थिति को लेकर गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा विभाग ने प्रस्तुतीकरण दिया। इस दौरान मंत्रियों ने अधिकारियों से सवाल किया कि बिजली की कमी है तो कटौती केवल गांवों और कस्बों में ही क्यों हो

ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी प्रदेश सरकार, भाजपा विधायक दाखिल करेंगे याचिका

भोपाल। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिलाने के लिए प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट जबलपुर के निर्णय को चुनौती देगी। इसके लिए आज-कल में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की जाएगी। इसमें पूर्व

आयुष्मान योजना: भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के 21 बड़े अस्पताल सस्पेंड, नए मरीजों का इलाज अटका

भोपाल। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत प्रदेश के 21 बड़े अस्पतालों पर सस्पेंशन की गाज गिरने वाली है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा एनएबीएच (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स सर्टिफिकेट) समय पर जमा न करने पर 21 अस्पतालों

गांवों में बिजली कटौती पर आज ऊर्जा विभाग का प्रेजेंटेशन, सांदीपनि स्कूलों की बस सेवा पर फैसला संभव

भोपाल । प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती की स्थिति है। इससे ग्रामीण परेशान हैं और जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऊर्जा विभाग बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहा है।इस विषय को पिछली कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने उठाया

'सुशासन और प्रशासनिक सुधार में युवाओं की एंट्री: MP में सीएम फेलो संभालेंगे मोर्चा, CM मोहन बोले- 'कमियां पहचानकर सुधार के सुझाव दें'

भोपाल । प्रदेश के 55 जिलों से चयनित सीएम फेलोज केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रभावी मूल्यांकन करेंगे। वे योजनाओं में कमियां पहचानकर सुधार के सुझाव देंगे, ताकि जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ आमजन तक पहुंच सके।युवाओं की भूमिका केवल

MP में करोड़ों की फोरेंसिक वैन बेकार: विज्ञानी अधिकारियों की पोस्टिंग में 2 साल की देरी, कबाड़ होने की कगार पर FSL वाहन

भोपाल । अपराधों की जांच के लिए करोड़ों रुपये की मोबाइल फोरेंसिक वैन खरीद ली गईं, लेकिन इन्हें चलाने वालों की नियुक्ति में ऐसी सुस्ती बरती गई कि संसाधन हाथ में होने के बावजूद व्यवस्था उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रही।वर्ष 2024 में वैन की जरूरत के साथ विज्ञानिक